केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली अधिनियम, 2003 में संशोधन के मसौदे में से सबसे विवादास्पद मसलों में से एक को हटाए जाने की संभावना है। मंत्रालय संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इसे पेश करने की तैयारी में है। यह संशोधन बिजली वितरण क्षेत्र का डीलाइसेंस करने से जुड़ा है, जिसमें किसी कंपनी को आवश्यक नियामकीय मंजूरी के बाद एक इलाके में बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी।
सूत्रों ने कहा कि हिस्सेदारों को दी गई हाल की प्रस्तुति में मंत्रालय ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव को छोड़ेगा। छोड़े जा रहे अन्य प्रस्तावित संशोधनों में बिजली का सीमा पार कारोबार, शुल्क स्वीकार्यता के लिए धारा 63 में बदलाव और राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) के सदस्यों का चयन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया जाना शामिल है।
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