सरकार ई-चालान (इन्वॉयस ) का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके लिए न्यूनतम सालाना कारोबार की सीमा इसी वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये की जा सकती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत अभी 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक सालाना कारोबार वालों के लिए ई-चालान अनिवार्य हैं।
योजना की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि राजस्व चोरी रोकने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए अगले चरण में ऐसा किया जा सकता है। इस चरण में सरकार पहले 10 करोड़ रुपये सालाना या अधिक को कारोबार वाली इकाइयों के लिए ईचालान अनिवार्य करेगी और बाद में इसे 5 करोड़ रुपये या अधिक सालाना कारोबार वाली इकाइयों के लिए लागू कर दिया जाएगा।
This story is from the July 04, 2022 edition of Business Standard - Hindi.
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फर्जी मुद्रा डीलरों पर रिजर्व बैंक सख्त
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नोएडा, गाजियाबाद में कल पड़ेंगे वोट
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'हक छीनना चाहती है कांग्रेस'
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क्रेडिट कार्ड से 27 फीसदी बढ़ा खर्च
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छोटे और मझोले शेयरों के बुरे दिन बीते?
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इस कदम से पूंजी ढांचा सरल होगा, प्राइस डिस्काउंट खत्म होगा और ईपीएस में मजबूती आएगी