परिसमापन प्रक्रिया में सख्ती की जरूरत

आईबीबीआई का प्रस्ताव

- श्रीमी चौधरी

भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने ऋण शोधन अक्षमता एवं संहिता दिवालिया (आईबीसी) के तहत परिसमापन नियमों में कुछ बदलावों का प्रस्ताव रखा है ताकि इनमें विसंगतियां दूर की जा सकें और इस प्रक्रिया में परिसमापक को ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सके।

प्रस्तावित बदलावों के तहत बोर्ड ने ऋणदाताओं की अधिकार प्राप्त समिति (सीओसी) को हितधारकों की परामर्श समिति (एससीसी) के रूप में काम करने का अधिकार दिया है। एससीसी आम तौर पर परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख के 60 दिनों के भीतर गठित होती है। यह शुरुआत से ही इस प्रक्रिया पर नजर रखती है। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि अब ऋणदाता परिसमापक का काम संतोषजनक नहीं होने पर बहुमत से उसे बदल सकते हैं। एससीसी परिसमापन की निगरानी व्यवस्था के रूप में ठीक उसी तरह काम करती है, जिस तरह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया में करती है।