प्रस्तावित हिंद-प्रशांत व्यापार ब्लॉक में भारत के लिए क्या है संभावनाएं ?

भारत, 12 अन्य देशों के साथ, सोमवार को हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) में शामिल हो गया, जो अमेरिका के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक व्यापारिक समूह स्थापित करना चाहता है । यह पहला बहुपक्षीय करार है जिसमें शामिल होने के लिए भारत ने सहमति जताई है। इससे पहले भारत ने 2019 में अंतिम समय में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से निकलने का फैसला कर लिया था । सवाल यह है कि आईपीईएफ क्या है और इसमें भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं ?

- असित रंजन मिश्र

अमेरिका हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) के लिए क्यों जोर दे रहा है ?

बराक ओबामा ने 2009 में ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) के माध्यम से एशिया-प्रशांत में एक व्यापार समझौते की कल्पना की जो इस क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित करने के मकसद के साथ-साथ चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक कवायद थी। हालांकि, 2017 में ट्रंप प्रशासन ने व्यापार समझौते से बाहर निकलने का फैसला कर लिया क्योंकि उसका मानना था कि यह अमेरिका के श्रमिकों के हित में नहीं है। हालांकि बाइडन प्रशासन ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप के व्यापक और प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) से नहीं जुड़ा क्योंकि शुल्क में कटौती के माध्यम से बाजार पहुंच से जुड़ा घरेलू दबाव दिया गया था और उसका मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शुल्क में कटौती न हो लेकिन एक कारोबारी ब्लॉक क्वॉड का ही एक तार्किक विस्तार है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। कई मायनों में आईपीईएफ बाइडन का टीपीपी ही है।

आईपीईएफ के जरिये क्या किया जाना है ?