ऐसा कहा जा रहा है कि अल्मास ग्लोबल अपॉर्म्युनिटी फंड अपने पिछले रिकॉर्ड की वजह से सवालों के घेरे में है। यह केमन द्वीपसमूह का फंड है, जिसे दुबई की अल्मास कैपिटल संभालती है। इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दोषी ठहराया है क्योंकि बोली में सफल घोषित किए जाने के बाद भी आवश्यक धनराशि का भुगतान नहीं किया और कोलकाता की बिजली पारेषण कंपनी ईएमसी लिमिटेड की दिवालिया प्रक्रिया को मुश्किल में फंसा दिया।
एनसीएलटी के कोलकाता पीठ ने 20 अप्रैल को आदेश दिया कि दिवालिया संहिता की धारा 74(3) के तहत अल्मास ग्लोबल अपॉर्म्युनिटी फंड के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस धारा के तहत बोली जीतने वाली कंपनी के अधिकारियों को कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल के लिए कैद किया जा सकता है। उन पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
एनसीएलटी के पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता की धारा 74(3) के तहत स्वीकृत समाधान योजना के उल्लंघन के लिए सफल समाधान आवेदक (एसआरए) और इसके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाए। इसके लिए इस आदेश की एक प्रति भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) और कंपनी मामलों के मंत्रालय के सचिव को भेजी जाए, जो उचित शिकायत शुरू करने के लिए अधिकृत एजेंसियां हैं।' पीठ ने अपने आदेश में कहा कि में फंड ने पूरी प्रक्रिया को धोखा दिया है।
This story is from the May 17, 2022 edition of Business Standard - Hindi.
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डीपीआई सचकांक लाएगा विश्व बैंक
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर विश्व बैंक राज्य स्तर के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) स्वीकार्यता सूचकांक विकसित करने पर काम कर रहा है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन को मदद मिलेगी।
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आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने गुरुवार को कहा कि वोडाफोन-आइडिया की तरफ से 18,000 करोड़ रुपये जुटाने के बाद कंपनी पटरी पर आएगी। कंपनी भारी प्रतिस्पर्धा के बीच ग्राहकों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।
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