'विकास का मुद्दा हो रहा नजरअंदाज'

चिंतन शिविर में सोनिया ने कहा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रोजगार के अधिकार की रक्षा नहीं की गई

- आदिति फडणीस

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की निजीकरण नीति की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकारी उद्यमों में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रोजगार के अधिकार की रक्षा नहीं की गई, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब देश बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की चपेट में है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तब इस नीति में किसी भी तरह का कोई उलटफेर किया जाएगा या नहीं। उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके अलावा भी अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया।

पार्टी द्वारा गठित समूह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और फिर उसे बैठक के नतीजे के रूप में स्वीकार करेंगे। पार्टी नेताओं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन बिंदुओं को उठाया जिनमें 'एक परिवार एक टिकट' नियम को अपनाने की प्रक्रिया शामिल है लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) और प्रदेश कांग्रेस समितियों (पीसीसी) के उन सभी पदाधिकारियों को तीन साल की अंतराल अवधि दी जाए जिन्होंने पांच साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन किया जाए जो धर्मनिरपेक्ष हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। खड़गे ने कहा, 'अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो दूसरे हमारे पास क्यों आएंगे और हममें निवेश क्यों करेंगे?'

माकन ने कहा कि 'एक परिवार-एक सीट का नियम' उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पांच साल से अधिक समय तक संगठन में काम किया है। हालांकि, अगर किसी परिवार के एक से अधिक सदस्यों ने कांग्रेस संगठन में पांच साल से अधिक समय तक काम किया है तो उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी। इसीलिए यह नियम गांधी परिवार पर लागू नहीं होता है।