वित्त वर्ष 2022 में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद केंद्र दोबारा से आश्वस्त है कि कोयला और खनिज खनन वित्त वर्ष 2023 में संपत्ति मुद्रीकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। सरकार ने चालू वित्त ने वर्ष में कोयला और खनिज खनन से 33,281 करोड़ रुपये हासिल करने का अनुमान लगाया है जो किसी भी मंत्रालय के लिहाज से सर्वाधिक है। एक अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े अनुमान की वजह यह है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार किए गए हैं।
वित्त वर्ष 2022 में कोयला मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया था जबकि उसका लक्ष्य 3,394 करोड़ रुपये का ही था। अगस्त 2021 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2022-25 में 28,747 करोड़ रुपये सांकेतिक मुद्रीकरण होगा जबकि कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 में ही 40,000 करोड़ रुपये हासिल किए। अलग से खनिज ब्लॉकों के मुद्रीकरण से केंद्र को पिछले वर्ष करीब 18,700 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली थी।
This story is from the May 10, 2022 edition of Business Standard - Hindi.
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आतंकी संगठन से धन लेने का आरोप, जांच की सिफारिश
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ से कथित तौर पर धन प्राप्त करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि रिजर्व बैंक वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के होलसेल सेग्मेंट के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू कर सकता है।
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कंपनी 77,000 करोड़ रुपये के वधावन पोर्ट, 44,000 करोड़ रुपये के निकोबार पोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगाएगी
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आईपीओ मंजूरी के लिए अनिवार्यताओं में से एक यह है कि एक्सचेंज में एक साल तक किसी तरह की कोई तकनीकी खामी न आए
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