उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी और सूरत के पांडेसरा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले 52 साल के मुलायम सिंह इस बात से दुखी हैं कि उनके उत्तर प्रदेश के दोस्त एवं सहकर्मी त्योहारों के लिए घर चले गए हैं, लेकिन वह अपनी कम बचत की वजह से घर नहीं जा पाए।
सिंह ने अफसोस जताते हुए कहा, 'साप्ताहिक बिजली कटौती से स्थितियां और बिगड़ रही हैं । इसका मतलब है कि मुझे एक दिन रोजगार नहीं मिल पाता, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादा कमाने और घर लौटने के लिए ज्यादा पैसा बचा पाते हैं।'
पिछले महीने सरकार द्वारा परिचालित गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) ने उच्च और निम्न बिजली उपयोगकर्ता उद्योगों में गैर-निरंतर प्रक्रियाओं वाले उद्योगों के लिए साप्ताहिक चरणबद्ध अवकाश का आदेश दिया था। अप्रैल के अंत तक राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 21,000 मेगावाट को पार कर गई थी, जिसमें से ज्यादातर औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र से आई। गुजरात की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 37,000 मेगावाट है।
हालांकि जीयूवीएनएल के एक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उद्योग के लिए क्रमिक अवकाश अनिवार्य नहीं था। अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'गुजरात में बिजली की स्थिति बेहतर है और भविष्य में बिजली की मांग में में बढ़ोतरी की पूर्ति के तरीके खोजे जा रहे हैं।'
भले ही गुजरात और खास तौर पर सूरत में बिजली का संकट उतना नहीं रहा, जितना इसने उत्तर भारत के अन्य राज्यों को प्रभावित किया है। लेकिन अगर सूरत कपड़ा उद्योग में उत्पादन मामूली भी घटता है तो इसका कामगारों, विशेष रूप से पावरलूम क्षेत्र के कामगारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि पावरलूम कामगारों को प्रति मीटर कपड़ा बुनाई के आधार पर भुगतान किया जाता है। क्रमिक अवकाश और पारियों की कम संख्या का मतलब है कि वे कम उत्पादन कर सकते हैं और इसलिए उनकी कम कमाई होती है।
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