- अपर सचिव वाणिज्य एवं उद्योग संवर्धन छह महीने में तीन पत्र लिख चुके, यूपी के अफसरों ने नहीं की कार्यवाही
रक्षा क्षेत्र में प्रदेश में निवेश की इच्छुक पांच कंपनियों के प्रस्तावों पर अधिकारी महीनों से कुंडली मारे बैठे हैं। यह स्थिति तब है, जब केंद्र सरकार के अपर सचिव स्तर के अधिकारी नियम-कायदे व कारोबारी सहूलियतों का हवाला देकर पिछले छह माह में तीन पत्र लिख चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक भारत एक्सप्लोसिव्स, लोरिंको डिफेंस, आल्पस टेक्नोसिस्टम इंडिया, ट्राइडेंट ऑटो कंपोनेंट्स व डब्ल्यूबी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया कंपनी ने यूपी में रक्षा क्षेत्र में आरडीएक्स व एचएमएक्स जैसे विस्फोटक, आग्नेयास्त्र व गोला बारूद, ड्रोन व बख्तरवंद लड़ाकू वाहन आदि के निर्माण के लाइसेंस के लिए केंद्र सरकार के समक्ष जनवरी से सितंबर 2022 के बीच अलगअलग आवेदन किए गए थे।
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