पांच सौ करोड़ से ज्यादा निवेश पर आसानी से मिलेगी जमीन

प्रतिष्ठित मेगा प्रोजेक्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी सीधा आवंटन

वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) में निवेश करार करने वाली सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयों को फास्ट ट्रैक आधार पर बिना नीलामी के भूमि आवंटित की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग इसकी नियमावली तैयार कर रहा है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण स्तर से किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए भूमि का आवंटन ई-नीलामी के जरिए किया जाता है। इसमें भूमि की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। बड़े निवेशकों और औद्योगिक संस्थाओं की ओर से भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई थी। जीआईएस में 186 कंपनियों ने 2000 करोड़ रुपये से अधिक, 45 कंपनियों ने 1500 से 2000 करोड़, 55 कंपनियों ने 1000 से 1500 करोड़ और 250 कंपनियों ने 500 से 1000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए करार किया है।