प्रदेश में बिजलीकर्मियों की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं के आचरण की कड़ी निंदा की। कहा कि उन्हें आभास नहीं है कि उनके आंदोलन से प्रदेश की जनता व सरकार को कितना नुकसान हुआ। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं से कहा कि वह बताएं कि नुकसान की भरपाई क्यों न उनके वेतन अथवा उन्हें मिल रहे अन्य सरकारी भत्तों से की जाए।
इससे पहले ट्रेड यूनियन के सभी कर्मचारी नेता सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने अपना आदेश एक जनहित याचिका पर पारित किया। याची अधिवक्ता की ओर से यह अर्जी शुक्रवार को दाखिल की गई थी। इस कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब किया था। कोर्ट ने सोमवार को मामले में तीन दौर में सुनवाई पूरी की और कहा कि वह इस मामले में आदेश पारित करेगी।
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