भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक पर अपनी पकड़ खोने के साथ (यह दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां वह हाल तक सत्ता में थी) अब दक्षिण में कहीं वह सत्ता में नहीं है।
इसका मतलब यह नहीं है कि अब दक्षिण पर उसका अधिकार नहीं रह गया है। उसे इस विधानसभा चुनाव में भी 36 फीसदी से ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा, हम यह निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के मतदान पैटर्न पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना समर्थन मिलेगा।
साढ़े छह करोड़ से अधिक लोगों के घर और भारत के प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी केंद्र कर्नाटक में भाजपा की हार के कारणों के बारे में काफी कुछ पहले ही लिखा और बोला जा चुका है। और आने वाले दिनों में और भी काफी कुछ लिखेबोले जाएंगे।
कई टिप्पणीकारों ने स्थानीय मुद्दों को भाजपा की हार का प्रमुख बताया है। हालांकि कारण विधानसभा चुनाव के इस नतीजे के कई कारण हैं और कर्नाटक के चुनाव को एक साधारण आख्यान में नहीं समेटा जा सकता है।
लेकिन देश भर में दक्षिण भारत सार्वजननिक विमर्श को देखते पर हुए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैं, जो दक्षिण को उत्तर भारत से अलग करती हैं।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रोत्साहन योग्य कार्य होते हैं और एक राज्य के भीतर भी लोग उस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि संदर्भ भिन्न होते हैं। देश के कुछ हिस्सों में गैस सिलिंडर या शौचालय के प्रति काफी आकर्षण हो सकता है, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में उसका उतना आकर्षण नहीं होगा।
This story is from the May 16, 2023 edition of Amar Ujala Delhi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the May 16, 2023 edition of Amar Ujala Delhi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
इमरान खान के समर्थकों पर सैन्य कानून के तहत होगी सख्त कार्रवाई
इस कानून के तहत अपराधी को थप्पड़ मारने से लेकर सजा-ए-मौत तक का प्रावधान
भारत व यूरोपीय संघ के बीच और मजबूत होगी रणनीतिक साझेदारी
भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी।
धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट पक्षपाती व प्रेरित : भारत
सालाना रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भारत में हमलों पर जताई गई थी चिंता
इस साल मजबूत अल नीनो, भारत के लिए चिंता की बड़ी वजह
मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना, सूखे के हालात बनने व औसत से कम बारिश की आशंका
संचार साथी पोर्टल लॉन्च, दूरसंचार क्षेत्र में रोकी जा सकेगी धोखाधड़ी
एक पहचान पत्र पर कितने सिम, इसकी भी मिलेगी जानकारी
ईडब्ल्यूएस को मिलता रहेगा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की सांविधानिक वैधता के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। 2019 में लागू इस कोटे के जरिये ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में आरक्षण मिलता है।
जिस कोर्ट के आदेश पर मिली थी नौकरी, उसने ही हटाया
शिक्षामंत्री की बेटी को हटाकर जिसे दी थी नौकरी, उसकी भी रद्द
गृह मंत्री शाह से मिले 10 विधायक मणिपुर की सुरक्षा का उठाया मुद्दा
राज्य में 72 घंटे से हिंसा का कोई मामला नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने की बैठक
10 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल
न्यूयॉर्क में जनसभा करेंगे कांग्रेस नेता पत्रकार और नेताओं से करेंगे मुलाकात
भारत के उड्डयन क्षेत्र को उन्नत बनाने का सबसे अच्छा समय
वायु सेना प्रमुख बोले- सरकार दे रही आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा