अब जीपीएफ खाते में जमा करा सकेंगे केवल पांच लाख रुपए

सैन्य अफसरों के लिए सरकार ने तय की जीपीएफ में पैसा जमा कराने की सीमा

• इससे पहले सेना के वरिष्ठ अफसर हर माह अपनी पूरी बेसिक सेलरी, जीपीएफ में करा देते थे जमा

केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के अधिकारियों के वित्तीय फायदों पर कैंची चला दी है। प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (अधिकारी) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब रक्षा क्षेत्र के सभी अधिकारी, अपने जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी सामान्य भविष्य निधि खाते में एक वर्ष के दौरान केवल पांच लाख रुपये ही जमा करा सकेंगे।

सरकार ने जीपीएफ में पैसा जमा कराने की अधिकतम सीमा तय कर दी है। जानकारों का कहना है कि इससे पहले सेना के वरिष्ठ अफसर हर माह अपनी पूरी बेसिक सेलरी, जीपीएफ में जमा करा देते थे। इसके चलते सरकार ने अब जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा कराई जाने वाली राशि की एक सीमा निर्धारित कर दी है। भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के अंतर्गत आने वाले पीसीडीए (ओ) द्वारा 19 मार्च को उक्त आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिष्ठित विभाग के शीर्ष पर रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) है। यह विभाग सेना के अधिकारियों को वेतन, भत्ते की अपरिहार्य सुविधा प्रदान करने, सावधानीपूर्वक लेखांकन करने और व्यापक आंतरिक ऑडिट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।