चलेगी एलजी की ही

मई की 11 तारीख को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाइ. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में एक फैसला सुनाया तो एकबारगी यही लगा कि केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की आप सरकार का आठ साल से जारी झगड़ा सुलझ गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में अफसरों के तबादले और तैनाती का अधिकार किसके पास होना चाहिए, लेकिन दिल्ली आप सरकार को इस फैसले से मिली शक्तियां अधिक समय तक टिक नहीं सकी और 19 मई को केंद्र की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया. अध्यादेश का सार यह है कि अफसरों के तबादलों और तैनाती में उपराज्यपाल (एलजी) की ही चलेगी. कोर्ट के फैसले का सीधा मतलब था कि नौकरशाहों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार आप सरकार के पास रहेंगे और इस अधिकार का इस्तेमाल भी दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया था.

- कौशिक डेका/मनीष दीक्षित

फैसला आए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि झगड़े का एक और अध्याय सामने आ गया. आप सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले का आदेश जारी किया, लेकिन विभाग ने इसे अनदेखा कर दिया. इतना ही नहीं, उसने यह कहते हुए इस कदम को 'अवैध' तक करार दे डाला कि अदालत पूर्व में किसी अधिकारी का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके तबादले की समीक्षा के लिए सिविल सेवा बोर्ड स्थापित किए जाने का केंद्र/राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र की तरफ से दखल देने और अदालत की संभावित अवमानना करने का आरोप लगाते हुए फिर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया. इस पर सीजेआइ ने कहा है कि वे इस मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन करेंगे.

लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर ट्रांसफर पोस्टिंग की सारी ताकत फिर से एलजी हवाले कर दी. अध्यादेश के अनुसार, तबादले-पोस्टिंग यानी सेवाओं से जुड़े मामले देखने के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) इसके सदस्य होंगे. मुख्यमंत्री अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे. यह अथॉरिटी ही अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर फैसला कर अपनी सिफारिश एलजी को भेजेगी. अगर एलजी और अथॉरिटी के बीच मतभिन्नता होगी तो एलजी का फैसला ही अंतिम होगा. यानी दिल्ली में एलजी की ही चलेगी.