कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की पहचान में और विलंब बर्दाश्त नहीं : शीर्ष अदालत
Samagya|July 28, 2021
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के चलते अपने माता-पिता को गंवा चुके बच्चों की पहचान में अब और विलंब बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और मार्च, 2020 के बाद अनाथ हए बच्चों की संख्या का ब्योरा देने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अनाथ बच्चो से संबंधित योजनाओं का लाभ असली लाभार्थियों तक पहुंचे और ये योजनाएं बस कागजों पर नहीं रहें। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने जिलाधिकारियों को अनाथ बच्चों की पहचान के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को पुलिस, नागरिक समाज, ग्राम आंगनवाडी एवं पंचायतों, आशाकर्मियों की मदद लेने के लिये जरूरी दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम एवं नियमावली में उपलब्ध प्रणालियों के अतिरिक्त होगा। पीठ ने कहा, “मार्च, 2020 के बाद जिन बच्चों ने अपने माता-पिता गंवाये हैं, उनकी पहचान में अब और विलंब बर्दाश्त नहीं है।'

कोविड काल में बंगाल में क्या सिर्फ 27 बच्चे हुए अनाथ : सुप्रीम कोर्ट

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