आधी कीमत पर दुकान बेचने को तैयार
Rising Indore|30 June 2021
इंदौर विकास प्राधिकरण अपने मौके के माल को आधी कीमत पर देने के लिए इन दिनों तत्पर नजर आ रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा योजना क्रमांक 140 की दुकानों को अपने हित में कम कीमत पर देने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को आने वाली बोर्ड मीटिंग में मोहर लगाकर मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। इसमें भी आश्चर्य यह है कि मेन रोड की दुकानों को कम कीमत पर और पीछे की दुकानों को ज्यादा कीमत पर बेचने का खेल खेला जा रहा है।

प्राधिकरण के द्वारा पिछले दिनों अपनी संपत्तियों को आवंटित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत प्राधिकरण के द्वारा अलगअलग योजना की संपत्ति आवंटित करने के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए गए थे। उसी समय पर प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 140 में निर्मित हाईराइज बिल्डिंग आनंदवन फेस 2 में बनाई गई दुकानों को आवंटित करने के लिए भी निविदा आमंत्रित की गई थी। प्राधिकरण के द्वारा 18 दिसम्बर को योजना क्रमांक 140 मे 13 आरसीएम पर निर्मित दुकान नंबर 1 और 2 के लिए निविदा जारी की गई थी। इस निविदा में प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा न्यूनतम कीमत 145260 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई। इस टेंडर में निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई थी।

योजना क्रमांक 140 की दुकानों को सस्ती कीमत पर देने का राज क्या है?

इस निविदा के मामले में प्राधिकरण के अधिकारी चर्चा का केंद्र बन गए हैं। प्राधिकरण में इन दुकानों के लिए छह व्यक्तियों अथवा फर्मों के द्वारा अपने टेंडर प्रस्तुत किए गए। इसमें टेंडर प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्राधिकरण की न्यूनतम दर में नाम मात्र की वृद्धि करते हुए अपना ऑफर दिया गया है, जबकि उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दर से कहीं अधिक दर टेंडर भरने वालों के द्वारा अमूमन लगाई जाती है।

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ट्रेन लेट होने से फ्लाइट छुटी रेलवे को अब देना होगा हर्जाना

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों के देरी से चलने के लिए इंडियन रेलवे को जिम्मेदार माना। इसके साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि, रेलवे ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्री को ट्रेन विलंब से पहुंचाती है, अगर इससे किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक यात्री द्वारा दायार की गई शिकायत पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को उस यात्री को 30 हजार मुआवजा देने का निर्देश भी दिया।

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Rising Indore
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Rising Indore
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