मछुआरों के कल्याण की कीमत पर सौंदर्गीकरण नहीं किया जा सकता : उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सौंदर्गीकरण के नाम पर मानव अधिकारों जैसे मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मरीना बीच का सौंदीकरण करने के लिए मछुआरों के हितों की बलि नहीं दी सकती है।

अदालत ने यह टिप्पणी मछुआरों के कल्याण से जुड़ी याचिकाओं पर निर्देश जारी करने से पूर्व की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायाधीश सेंथिल कुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने पोंगल के बाद इन सबको सुनने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।