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दो साल की मंद रफ्तार के बाद कॉरपोरेट यात्रा की तेज उडान
महामारी से जुड़े प्रतिबंधों में ढील और दफ्तर खुलने के बाद ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों ने कारोबारी यात्राओं की श्रेणी में अच्छी वृद्धि देखी है
निर्यात पर अंकुश के बावजूद चीनी की कीमतें स्थिर रहने के आसार
चीनी निर्यात सीमित करने के लिए उठाए गए कदम के बावजूद देश में चीनी के दाम स्थिर रहने की संभावना है, क्योंकि रिकॉर्ड निर्यात और दमदार स्थानीय मांग के बीच स्टॉक पांच साल के सबसे निचले स्तर तक पहुंचने वाला है। उद्योग के अधिकारियों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी ।
पारेख का वेतन 88 फीसदी बढ़ा
इन्फोसिस ने अपने सीईओ सलिल पारेख का वेतन बढ़ाकर 79.75 करोड़ रुपये किया
केदारनाथ धाम तक रेल पहुंचाने की आसान नहीं डगर
रेल विकास निगम लिमिटेड केदारनाथ धाम तक (आरवीएनएल) बड़ी रेल लाइन बिछाने के पक्ष में नहीं है। आरवीएनएल 73,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली 'चार धाम रेल परियोजना' की क्रियान्वयन एजेंसी है। आठ साल तक इस क्षेत्र का सर्वेक्षण और अध्ययन करने के बाद आरवीएनएल ने एक आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ तक रेल पटरी बिछाने में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं और खर्च भी बहुत आएगा। इससे कोई सामरिक मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा।' इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और भारतीय सेना की सामरिक जरूरतों को देखते हुए यह बड़ी रेल लाइन चार धाम रेल परियोजना के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है।
पीरामल की बोली में बीमा कानूनों का उल्लंघन
बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कहा है कि पीरामल समूह का रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के लिए बोली लगाना बीमा कानूनों के खिलाफ है। नियामक ने आरकैप के प्रशासक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पिछले साल डीएचएफएल के अधिग्रहण के बाद पीरामल समूह उसकी एक जीवन बीमा कंपनी में प्रवर्तक हिस्सेदारी हासिल कर चुकी है। अगर समूह आरकैप का अधिग्रहण करता है तो वह रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रवर्तक बन जाएगा। ऐसे में पीरामल समूह दो बीमा कंपनियों का प्रवर्तक बन जाएगा, जिसकी इजाजत बीमा नियामकीय व्यवस्था नहीं देती।
बीपीसीएल का निजीकरण रद्द
बोलीदाताओं के पीछे हटने के बाद केंद्र सरकार को उठाना पड़ा यह कदम
प्रस्तावित हिंद-प्रशांत व्यापार ब्लॉक में भारत के लिए क्या है संभावनाएं ?
भारत, 12 अन्य देशों के साथ, सोमवार को हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) में शामिल हो गया, जो अमेरिका के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक व्यापारिक समूह स्थापित करना चाहता है । यह पहला बहुपक्षीय करार है जिसमें शामिल होने के लिए भारत ने सहमति जताई है। इससे पहले भारत ने 2019 में अंतिम समय में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से निकलने का फैसला कर लिया था । सवाल यह है कि आईपीईएफ क्या है और इसमें भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं ?
गुजरात, लखनऊ का जलवा
गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरू से ही खुल कर खेला
4 देशों से गेहूं निर्यात का विशेष अनुरोध
केंद्र सरकार द्वारा 13 मई को निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), दक्षिण कोरिया, ओमान और यमन से गेहूं के संबंध में विशेष अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
शीर्ष अधिकारियों के वेतन में बढ़त
कंपनियों में सीईओ और कर्मचारियों के औसत वेतन में भारी असमानता
