'आईपीओ कीमत में दरवल नहीं'
Business Standard - Hindi|November 29, 2021
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुरव के रूप में अजय त्यागी का 4 साल 9 महीने का कार्यकाल उल्लेखनीय और काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने बाजार तंत्र को महामारी से पार पाने में मदद की, आईपीओ से रिकॉर्ड रकम जुटने पर नजर रवी, भेदिया कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए तकनीक बेहतर बनाई और बाजार में उतरने वाले लारवों नए निवेशकों की सुरक्षा के लिए जोरिवम कम करने की नई व्यवस्था पेश की। त्यागी ने समी मोडक के साथ साक्षात्कार में बाजार से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बात रवी। प्रमुरव अंश

स्टार्टअप के आईपीओ की कीमत पर चिंता पैदा हुई हैं। क्या सेबी इसमें दखल देना चाहता है?

बतौर नियामक सेबी मूल्यांकन में न तो दखल देता है और न ही देना चाहता है। दुनिया भर में आईपीओ खुलासा आधारित प्रणाली अपनाते हैं। जहां तक कंपनियों की वृद्धि का सवाल है तो वे घाटे में हैं लेकिन निवेशक उनकी वृद्धि की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही निवेश करते हैं। स्टार्टअप के आईपीओ हाल में ही आने शुरू हुए हैं। यह नए तरीके का निवेश है और निवेशकों को इसकी आदत पड़ रही है। पहले इनमें से कई तकनीकी कंपनियां विदेश में सूचीबद्धता के बारे में सोच रही थीं। यहां सूचीबद्धता से देसी - निवेशकों को भागीदारी का मौका मिलता है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, नई सीख मिलेंगी। हमने हाल ही में इस बारे में विमर्श पत्र जारी किया है।

विमर्श पत्र से लगता है कि सेबी ऐंकर लॉक-इन, द्वितीयक बिक्री और जुटाई गई नई पूंजी के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है?

मैंने पहले ही कहा कि अनुभव और विभिन्न भागीदारों से मिली प्रतिक्रिया जे के आधार पर आगे नई सीख मिलेंगी। सेबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती नियामकीय ढांचे में सही संतुलन कायम करना है। इसे यह सुनिश्चित करना है कि निवशकों के हित सुरक्षित रहें। साथ ही नियम इतने ज्यादा नहीं हों कि न कंपनियां सूचीबद्ध ही नहीं होना चाहें।

इस साल आईपीओ क के जरिये वे रिकॉर्ड एक लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। सेबी आईपीओ दस्तावेजों की जांच और मंजूरी के भारी बोझ से कैसे निपटा?

सेबी के कर्मचारियों ने ठीक से काम संभाला है। असल में इस साल आईपीओ दस्तावेज जमा कराने में बढ़ोतरी के बावजूद पर्यवेक्षण पत्र जारी करने में लिए जाने वाले औसत दिनों की संख्या घटी है। जो कंपनी बाजार के लिए सही नहीं है, उसके बाजार में दाखिल होने में पर्याप्त बाधा खड़ी कर दी गई हैं। सेबी ऐसी चुनौतियों का व्यवस्था को और सुधारने के एक मौके के रूप में इस्तेमाल करता है।

क्रिप्टोकरेंसी के नियमन को लेकर आपकी क्या राय है?

इस पर सरकार को राय बनानी है। हम सरकार के सामने अपने विचार रख चुके हैं। हमारे विचार हमारे और सरकार बीच में हैं।

ऐसे म्युचुअल फंड ईटीएफ शुरू किए जा रहे हैं, जिनसे क्रिप्टो में परोक्ष निवेश हो रहा है। क्या सेबी इसे लेकर सहज है?

इसके लिए सरकार की नीति का इंतजार करना ही सही होगा।

सेबी ने टी+1 लागू करने के लिए लंबा समय दिया है। क्या एफपीआई के दबाव की वजह से ऐसा किया गया?

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