• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मॉरेटोरियम अवधि के दौरान बैंक चक्रवृद्धि ब्याज या दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल सकते
• अगर ऐसी वसूली की गई है तो उसे अगली किस्त में समायोजित करना होगा या लौटाना होगा
• ब्याज वापस करने से सरकार या बैंकों पर पड़ेगा करीब 8,000 से 8,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ
• 31 अगस्त के बाद मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से अदालत का इनकार
This story is from the March 24, 2021 edition of Business Standard - Hindi.
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एसआईपी खातों में घट-बढ़
एसआईपी पंजीकरण में 48 प्रतिशत तक का इजाफा लेकिन अप्रैल में खाते बंद होने की दर 42 प्रतिशत बढ़ी
फ्लिपकार्ट ने पेश की नई रेट कार्ड नीति
विक्रेता अनुभव बेहतर बनाने पर है ध्यान
यूरोप, अमेरिका से भारत पर जमकर दांव
चीन पर निर्भरता कम करने के इरादे से भारत पर नजर
टाटा मोटर्स को 3 गुना से ज्यादा मुनाफा
मुंबई मुख्यालय वाली टाटा मोटर्स ने राजस्व में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में तीन गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की और यह बढ़कर 17,528 करोड़ रुपये हो गया।
गुणवत्ता खराब तो मसाला फर्मों पर गाज!
सरकार ने मसालों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें आने के बाद सख्त रवैया अपना लिया है। एक आला अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को आज बताया कि अगर मसाला बनाने वाली कंपनी डिब्बाबंद मसाला उत्पादों में कीटनाशकों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक रखी तो सरकार उसका लाइसेंद रद्द करने में जरा भी देर नहीं करेगी।
केजरीवाल को 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत
सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और वह 50 दिन से न्यायिक हसरात में थे।
ओमेगा हेल्थ की दौड़ में ब्लैकस्टोन
ओमेगा का मूल्यांकन 1.7 अरब डॉलर आंका, गोल्डमैन और एवरस्टोन के पास बहुलांश हिस्सा
हरियाणा में फिर सियासत गर्म, शक्ति परीक्षण की मांग
हरियाणा में लोक सभा चुनाव के दौरान राजनीतिक उठा-पटक शुरू हो गई है।
चुनावी मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी: शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है और इसमें मुकाबला 'विकास के लिए वोट' और 'जिहाद के लिए वोट' के बीच है।
सभी दलों में मुफ्त उपहारों की होड़: सुब्बाराव
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और पूर्व वित्त सचिव दुवुरी सुब्बाराव के संस्मरणों की पुस्तक 'जस्ट अ मर्सिनरी? नोट्स फ्रॉम माइ लाइफ ऐंड करियर' हाल ही में प्रकाशित हुई है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने राजकोषीय चिंताओं, मुफ्त उपहारों, कृषि ऋण माफी, 2जी घोटाले और मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने समेत तमाम विषयों पर बात की। मुख्य अंशः
