निजी बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा अगले 15 साल की अवधि में बढ़ाकर मौजूदा 15 फीसदी से 26 फीसदी करने और गैर-प्रवर्तक हिस्सेदारी मौजूदा 10 फीसदी से 15 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम (1949) में संशोधनों के बाद बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों को बैंकों का मालिक बनने की मंजूरी दी जा सकती है।
प्रवर्तक पांच साल की लॉक-इन अवधि के बाद कभी भी अपनी हिस्सेदारी 26 फीसदी से नीचे ला सकते हैं। पांच से 15 साल के बीच मध्यवर्ती उप-लक्ष्य पूरे करने पड़ सकते हैं। लेकिन लाइसेंस जारी करते समय प्रवर्तक अपनी हिस्सेदारी कम करने की समय-सारणी दे सकते हैं। केंद्रीय बैंक इसका परीक्षण करेगा और मंजूरी देगा।
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टीका निर्यात अगले दो हफ्ते में
सीरम इंस्टीट्यूट अगले दो महीने में नोवावैक्स टीका बनाने का काम भी करेगी शुरू
भविष्य को बदलने का अहसास देती हैं स्टार्टअपः नरेंद्र मोदी
इस सम्मेलन में दृष्टिहीन लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखने वाले ऐप से लेकर ईंट बनाने वाली चलती फिरती मशीनें, मधुमेह को नियंत्रित करने वाला कटहल का पाउडर, बायोडिग्रेडेबल पीपीई किट आदि अन्य नवाचारों का भी प्रदर्शन किया गया
मुआवजे की बात पर कोविड-19 टीका निर्माताओं की बंटी राय
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 टीके की जवाबदेही के लिए कंपनियों के प्रति सरकार के सख्त होने की संभावना नहीं दिखती है
अब तक 2.24 लारव को लगा टीका
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के दूसरे दिन रविवार को छह राज्यों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इन राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए जिनमें 17,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया।
राजकोषीय घाटे का नया खाका !
वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4 फीसदी तक लाने का हो सकता है लक्ष्य
ज्ञवाली की यात्रा और नेपाल के साथ रिश्ते
भारत ने ज्ञवाली की यात्रा के साथ स्पष्ट किया कि जो भी सरकार होगी वह उसके साथ सामान्य व्यवहार जारी ररवेगा
इंडियाबुल्स में आएंगे निवेशक
वित्त वर्ष 2022 में हो सकता है सौदा, प्रवर्तक पद से हट सकते हैं समीर गहलोत
ट्रंप के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव पारित
• प्रतिनिधि सभा ने पारित किया प्रस्ताव, अब सीनेट में होगी सुनवाई • बाइङन के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने से पहले सीनेट में सुनवाई की संभावना कम
कृषि कानूनों पर बनी समिति से भूपिंदर सिंह मान हटे
केंद्र किसानों की नौवें दौर की वार्ता शुक्रवार को होगी
प्रत्यक्ष कर संग्रह में महज 9.2 फीसदी कमी
• आर्थिक गतिविधियों में सुधार से कर संग्रह में आई तेजी, रविवार तक 5.9 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए • 13 जनवरी तक 6.57 लाख करोड़ रुपये रहा शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह • विभाग को उम्मीद, पिछले साल के बराबर 10.53 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा संग्रह
UK AUTHORIZES PFIZER CORONAVIRUS VACCINE FOR EMERGENCY USE
British officials authorized a COVID-19 vaccine for emergency use on Wednesday, greenlighting the world’s first shot against the virus that’s backed by rigorous science and taking a major step toward eventually ending the pandemic.
India's Stressed Banks
“This is the classic crisis of confidence”
India Is The Latest To Meddle In Its Central Bank's Affairs
The autonomy of India’s central bank is under threat.
CONVERTING LARGE NBFCS TO BANKS: IS IT WARRANTED?
An internal working group of the RBI recently suggested that large non-banking financial companies (NBFCs) should convert themselves into Banks.
Need to support economic revival, financial stability, says RBI Guv
Das says the central bank is open to look at any proposal for setting up a bad bank
RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द,पैसे निकालने की सीमा पांच लाख
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के के एक और बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है. महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
Dangerous Digital Sharks
In a shocking development, online fraudsters are offering easy loans and using forceful ways to humiliate customers so that they cough up the cash borrowed, leading many to commit suicide in desperation By Shivanand Pandit
मोदी के दोस्त अडानी ऑस्ट्रेलिया में संकट में
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपति दोस्त अडानी ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान का ठेका लेकर संकट में पड़ गए हैं। उनका संकट जहां हर दिन गहराता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इस संकट के साथ-साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी चुनौती मिलने लगी है।
दबाव वाली संपत्ति के समाधान के लिए नए विकल्प को लेकर परिस्थितियां अनुकूल
आईबीबीआई के प्रमुख ने जताई उम्मीद
जिंदगी-मौत का संघर्ष
2020 ऐसे साल के तौर पर याद किया जाएगा जब भारत की स्वास्थ्य सेवा को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा और किस तरह उसने इस अभूतपूर्व चुनौती का बेहतरीन मुकाबला किया