ब्याज माफी पर निर्णय करे केंद्र
Business Standard - Hindi|August 27, 2020
अदालत ने कहा कि मॉरेटोरियम में ब्याज पर हफ्ते भर में रुख स्पष्ट करे केंद्र सरकार

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि कर्ज भुगतान पर रोक (मॉरेटोरियम) की अवधि के दौरान ब्याज माफ करने के मसले पर रुख स्पष्ट करने के बजाय केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पीछे छिप रही है। अदालत ने कहा है कि केंद्र इस मसले पर एक हफ्ते के अंदर अपना रुख स्पष्ट करे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त अधिकार थे।

इस पर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से ऐसा नहीं कहने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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