सकल समायोजित राजस्व {एजीआर) बकाये पर पुनः आकलन करने की दूरसंचार कंपनियों की मांग को उच्चतम न्यायालय ने आज सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि भुगतान के लिए 20 साल की समयसीमा वाली दूरसंचार विभाग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
This story is from the July 21, 2020 edition of Business Standard - Hindi.
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पुराने 'किले' पर दावा ठोक रहे दिग्विजय
मध्य प्रदेश का राजगढ़ एक हाई प्रोफाइल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भाजपा मौजूदा सांसद रोडमल नागर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है।
बसपा नेता रंजीत की संपत्ति सबसे कम
अधिकतर राष्ट्रीय दलों के सबसे गरीब प्रत्याशियों के पास किसी औसत भारतीय परिवार से भी कम संपत्ति है। माय नेता डॉट इन्फो के आंकड़े और निर्वाचन आयोग में दायर किए गए हलफनामों से विश्लेषण से पता चलता है कि साल 2021 के लोकसभा चुनावों के पहले और दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रंजीत कुमार बालूस्वामी के पास सबसे कम संपत्ति है।
सत्ता में आने पर जाति-आर्थिक सर्वेक्षण: राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह दलितों, आदिवासियों, सामान्य श्रेणी के गरीबों तथा ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी।
सीएम की अनुपस्थिति में छात्रों के अधिकार नहीं रौंद सकते
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला 'निजी' है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए।
इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं
अक्षय कांति बम ने वापस लिया पर्चा
शाह का फर्जी वीडियो बड़ी साजिश: मोदी
प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने को कहा, निर्वाचन आयोग से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया अनुरोध
संप्रग ने एक दशक बरबाद किया: वित्त मंत्री
'कुछ भी स्वतः आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने के लिए कवायद करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर और ईमानदार प्रशासन की गारंटी दी है, वह सुनिश्चित करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंचे'
जून तक 20 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी
अगले तीन महीनों में अपतटीय खनन के लिए पहली नीलामी की जाएगी
इलाज की दर के लिए चाहिए वक्त
अस्पतालों में इलाज की दर का मानक तय करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी हिस्सेदारों से व्यापक परामर्श की वकालत की है। उच्चतम न्यायालय में आज दाखिल किए गए अपने जवाब में केंद्र ने कहा कि अस्पताल की दरों के मानकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को इससे जुड़े हिस्सेदारों के साथ व्यापक विचारविमर्श करने की जरूरत है।
सिल्वर ईटीएफ की परिसंपत्तियां 5 हजार करोड़ रुपये के पार
पिछले महीने गोल्ड ईटीएफ का एयूएम 30,000 करोड़ रुपये के पार चला गया था, इस साल की तेजी ने सुरक्षित दांव के तौर पर चांदी व सोने की चमक में इजाफा किया
