अशोक गुप्ता की दिल्ली से सटे साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी सी औद्योगिक इकाई है। वे जेनरेटर और कई अन्य उपकरणों के पास बनाकर बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। दो महीने पहले एक कंपनी ने उनसे पार्ट्स खरीदना बंद कर दिया। कारण बताया कि उनके तिमाही जीएसटी रिटर्न फाइल करने से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में देर होती है और पूंजी फंस जाती है। गुप्ता अकेले नहीं, उन जैसे अनेक छोटे कारोबारियों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सरकार ने भले उन्हें तिमाही रिटर्न फाइल करने की सहूलियत दे रखी हो, लेकिन वास्तव में यह सहूलियत उनके कारोबार में रोड़ा बन रही है। बड़ी कंपनियां, जिन्हें वे माल सप्लाई करती हैं, या तो उन पर हर महीने रिटर्न फाइल करने का दबाव बना रही हैं या उनसे माल खरीदना बंद कर रही हैं।
नियम है कि जब तक सप्लायर (छोटी) कंपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगी, तब तक उससे सामान खरीदने वाली कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) नहीं मिलेगा। जो छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों को नियमित रूप से सप्लाई करती हैं, उनका काम तो कमोबेश चल रहा है, लेकिन कम अवधि के लिए सप्लाई करने वाली छोटी कंपनियों को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। खासकर उन्हें जो तिमाही जीएसटी रिटर्न फाइल करती हैं। यह समस्या काफी बड़ी है। इसकी वजह बताते हुए एसएमई चैंबर ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रकांत सालुंखे कहते हैं, "यह समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि छोटे सप्लायरों की संख्या काफी अधिक है और बड़ी कंपनियां हमेशा किसी एक सप्लायर से सामान नहीं खरीदतीं, वे सप्लायर बदलती रहती हैं।" सालुंखे के अनुसार जीएसटी को लेकर एसोसिएशन के पास सात-आठ हजार कंपनियों की तरफ से शिकायतें आई हैं। एमएसएमई मंत्रालय की 2019-20 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार देश में 633.88 लाख एमएसएमई हैं। इनमें से 630.52 लाख लघु, 3.31 लाख छोटी और 5 हजार मझोली इकाइयां हैं।
सरकारी विभागों से पैसे भले छह महीने या सालभर बाद मिले, लेकिन कंपनियों को उस बिक्री पर जीएसटी समय पर जमा करना पड़ता है। इससे समस्या दोहरी होती है
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कोई भी संविधान नहीं बदल सकता
संसद की नई इमारत के प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला खासे उत्साहित हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर संसद का सत्र नए भवन में आयोजित होगा। उनका कहना है कि किसी भी संसदीय लोकतंत्र में संविधान उसकी आत्मा होती है और कोई भी सरकार उसकी मूल भावना में बदलाव नहीं कर सकती। उन्होंने आउटलुक के एडिटर-इन-चीफ रूबेन बनर्जी और पॉलिटिकल एडिटर भावना विजअरोड़ा से खास बातचीत की है। उसके मुख्य अंश:
बिजनेस छिनने का डर
छोटी कंपनियों को तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा, लेकिन टैक्स क्रेडिट में देरी के कारण बड़ी कंपनियां उनसे सामान नहीं खरीद रहीं
एमएसपी तो बाजार के भी हित में
इसके कारण देश के कृषि बाजारों में कीमतों में उतार-चढ़ाव 20 से 25 फीसदी तक कम, नेताओं ने इसका इस्तेमाल वोट जुटाने में भी किया
"मैं हिंदी सिनेमा की बदलती रवायत की प्रोडक्ट"
भूमि पेडनेकर दुर्गामति: द मिथ में शीर्षक भूमिका निभा रही हैं। यह अनुष्का शेट्टी की तमिल-तेलुगु फिल्म भागमति का हिंदी में रीमेक है, जो इसी हफ्ते अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अपनी शुरुआती ही फिल्म दम लगा के हइशा में खूब तारीफ बटोर चुकी 31 साल की इस अभिनेत्री ने गिरिधर झा से अपने करिअर और बॉलीवुड में पांच साल बिताने के अनुभवों के बारे में बात की। पेश हैं अंश:
कितने तैयार हम
देश में जनवरी तक टीका लगना शुरू होने की उम्मीद, सीरम इंस्टीट्यूट-भारत बॉयोटेक ने आपात मंजूरी के लिए दी अर्जी, लेकिन असली सवाल कायम कि किसे, कब तक, और मुफ्त में या दाम देकर मिलेगी वैक्सीन
मजबूत किसान मोर्चेबंदी
नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की चौहद्दी और देश भर में मोर्चे पर डटे किसानों के पक्ष में बढ़ते जन समर्थन से क्या सरकार का कथित सुधार का एजेंडा दोराहे पर पहुंचा?
रजनी दांव से कौन होगा चित
रजनीकांत के आने से प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों द्रमुक और अन्नाद्रमुक की मुश्किलें बढ़ने के आसार
राज्य भी केंद्र को लोहे के चने चबवा सकते हैं
झारखंड के गठन के बीस साल हुए। इन वर्षों में झारखंड की दशा-दिशा क्या रही और चुनौतियां क्या हैं? इन सवालों के साथ एक साल पूरा कर रही झामुमो-कांग्रेस गठजोड़ सरकार के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना के दौर में खाली खजाना और विपक्ष से भी मुकाबिल हैं। उन्होंने चुनौतियों और कामकाज पर आउटलुक के नवीन कुमार मिश्र से अपने अनुभव साझा किए। बातचीत के प्रमुख संपादित अंशः
सवाल कप्तानी का
फिलहाल तो विराट जमे हुए हैं मगर आने वाले कुछ महीनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं
सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने की जरूरत
2021 में हमारा फोकस संक्रामक रोगों पर होना चाहिए, टीबी को खत्म करना सामाजिक आंदोलन बने
Scammed!
BEEP-BE-BE-BEEP!
एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2,120.54 करोड़ रुपये के लिए निवेश हेतु 24 एमओयू पर हस्ताक्षर
तमिलनाडु सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के लिए बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए 2,120.54 करोड़ रुपये के निवेश हेतु 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिससे 41,695 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
Ford India exit: Minister assures aid for MSMEs
WITH an aim to assess the impact of Ford India’s exit on MSMEs, who have been supplying auto parts for more than two decades now, a meeting was chaired by Rural Industries Minister T M Anbarasan on Wednesday.
देश की सीमाओं की रक्षा करेगा अलीगढ़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अभी तक अलीगढ़ का नाम तालों के लिए जाना जाता था जिससे घरों और दुकानों की रक्षा होती है लेकिन अब 21वीं सदी में अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक रक्षा आयातक की छवि से उबर रहा है और रक्षा निर्यातक की एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है।
छोटी कंपनियों के लिए बैंकों का कर्ज चुकाना मुश्किल
बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी कंपनियां कोरोना की दूसरी लहर से ज्यादा मुश्किल में
Uddhav Thackeray is not going to be in power forever
Narayan Rane, Union Minister of micro, small & medium enterprises
मध्यवर्ग और कोरोना
कोरोना की मार हर वर्ग पर पड़ी है. मध्यवर्ग के लोगों को इस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. मात्र एक घटना के चलते वे एक झटके में मध्य से निम्नवर्ग में दाखिल हो जा रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है.
A mother's meltdown
Tracy can’t cope with motherhood and flees the village, but can Faith convince her to get help?
“In An Exclusive Conversation With Mr. Shachindra Nath, Executive Chairman & Managing Director, U Gro Capital
INTERVIEW
HOW CAN BANKS ASSIST SMEs IN THESE CHALLENGING TIMES POST- COVID?
With the current pandemic affecting the global economy, financial institutions and banks have started navigating to the post-COVID- 19 strategy.