कितने तैयार हम

देश में जनवरी तक टीका लगना शुरू होने की उम्मीद, सीरम इंस्टीट्यूट-भारत बॉयोटेक ने आपात मंजूरी के लिए दी अर्जी, लेकिन असली सवाल कायम कि किसे, कब तक, और मुफ्त में या दाम देकर मिलेगी वैक्सीन

प्रशांत श्रीवास्तव

कोविड वैक्सीन विकसित करने में समय के साथ चल रही रेस में अब इनसान जीतता नजर आ रहा है। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है जहां फाइजर-बॉयोएनटेक की पहली वैक्सीन 8 दिसंबर 2020 को 90 साल की मार्गरेट कीनन को लगाई गई है। रूस ने भी ऐलान किया है कि वह जल्द ही अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देगा। भारत भी इस दिशा में बढ़ रहा है। 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि कुछ हफ्तों में भारत में भी वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई गई पहली मेड-इन-इंडिया वैक्सीन, 'कोवीशील्ड' और भारत बॉयोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आइसीएमआर) के साथ मिलकर बनाई जा रही 'कोवैक्सीन' की आपात मंजूरी के लिए आवेदन कर दिया है। सीरम और भारत बॉयोटेक की तरह फाइजर ने भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआइ) से इसकी आपात मंजूरी मांगी है।

इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डायरेक्टर और कोविड-19 प्रबंधन के लिए बनी टॉस्क फोर्स के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है, "दुनिया भर में अलग-अलग वैक्सीन का 70 हजार से 80 हजार लोगों पर परीक्षण किया जा चुका है और किसी भी वॉलंटियर पर विपरीत असर नहीं हुआ। उम्मीद है कि इस महीने के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन हमें मिल जाएगी।"

ऐसे समय जब पिछले एक साल से लोगों को डरा रहे कोरोनावायरस के खिलाफ चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, तो सवाल यह उठता है कि वैक्सीन किसे पहले मिलेगी, उसकी कीमत क्या होगी और यह कब तक लगनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुरू में ज्यादा जोखिम वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी पूरी योजना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को भेज दी गई है।

सबसे पहले एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सुरक्षा बल, म्युनिसिपल कर्मचारी और दूसरी जरूरी सेवाएं देने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद उन 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन पर कोविड-19 बीमारी का खतरा ज्यादा है। इनमें ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग होंगे। इसके लिए सभी राज्यों से 5 दिसंबर तक योग्य लोगों की सूची मांगी गई थी। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर राज्यों ने अपने डाटा अपडेट कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आउटलुक से बातचीत में इस योजना के बारे में कहा 'सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2020 तक देश के 30 करोड़ लोगों को कोराना-19 की वैक्सीन यथासंभव लगा दी जाए।"

हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

इस बीच, आइसीएमआर के महानिदेशक डॉ.बलराम भार्गव के बयान ने कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है। "हमारा मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम इस संदर्भ में अहम आबादी (क्रिटिकल मास) को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।" स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी बयान दिया कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश में टीकाकरण की जरूरत पड़ेगी।