डिजिटल वालों की घबराहट
India Today Hindi|December 02, 2020
केंद्र सरकार नवंबर को एक गजट अधिसूचना के जरिए ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं की तरफ से उपलब्ध करवाए गए फिल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न्यूज और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों' को सूचना और प्रसारण (आइबी) मंत्रालय के दायरे में ले आई. इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी+ हॉटस्टार सरीखे ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कोई भी डिजिटल मीडिया जो न्यूज और सामयिक विषयों के कार्यक्रम प्रकाशित या स्ट्रीम करता है, अब आइबी मंत्रालय की निगरानी के दायरे में होगा. अभी तक ये माध्मम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते थे.
सुहानी सिंह और कौशिक डेका

फिलहाल इस कदम का डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कामकाज पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि उनकी देखरेख करने वाला मंत्रालय बदल गया है.लेकिन इस उद्योग के पर्यवेक्षकों का कहना है कि इसका मीडिया की स्वतंत्रता और उसकी सृजन की आजादी पर दूरगामी असर पड़ सकता है. आशंकाएं तब और बढ़ गईं जब अधिसूचना के एक हफ्ते बाद ही केंद्र ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी करके डिजिटल मीडिया संस्थानों से कहा कि वे अपने यहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) 26 फीसद तक सीमित करने वाली नीति का अनुपालन पक्का करें.

आइबी मंत्रालय का नोटिस कहता है कि 26 फीसद से कम एफडीआइ वाली डिजिटल न्यूज संस्थाएं कंपनी के ब्योरे, अपना शेयर होल्डिंग का पैटर्न, डायरेक्टरों और शेयरधारकों के नाम और पते एक महीने के भीतर मंत्रालय को मुहैया करवाएं. 26 फीसद से ज्यादा एफडीआइ वाली फर्म को भी यही ब्योरे मुहैया करवाने होंगे और साथ ही उन्हें 15 अक्तूबर, 2021 तक विदेशी निवेश 26 फीसद पर लाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे.

जवाब में, भारत के 11 केवल डिजिटल समाचार संस्थानों के छत्र संगठन डिजिपब ने बयान जारी कर कहा कि सरकार के निर्देश भारत में डिजिटल मीडिया की वृद्धि की संभावनाओं में गंभीर अड़गा लगा सकते हैं और लोगों के 'जानकार बने रहने के अधिकार' के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं. डिजिपब की चेयरपर्सन धन्या राजेंद्रन और जनरल सेक्रेटरी ऋतु कपूर की तरफ से जारी बयान कहता है, "प्रतिबंध आयद करने वाली नीतियों के गंभीर नतीजे हो सकते हैं जिनमें नौकरियां जाना भी शामिल है."

केंद्र सरकार अलबत्ता ऐसी आशंकाओं को खारिज कर देती है. उसका कहना है कि इस " कवायद का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नियम-कायदे लागू करना या उनके कंटेंट को सेंसर करना नहीं है, बल्कि इन सेवा प्रदाताओं के कामकाज को आसान बनाना और उसमें पारदर्शिता लाना है. आइबी मंत्रालय के एक अफसर कहते हैं कि डिजिटल मीडिया संस्थानों से ये ब्योरे देने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अभी प्रिंट और टीवी मीडिया की तरह सरकार के साथ रजिस्टर नहीं हैं. यह अफसर बताते हैं कि डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस ऐंड पीरियॉडिकल्स बिल 2019 में पहले ही प्रस्तावित कर दी गई है. वे कहते हैं, "विचार नियम-कायदे लागू करने का नहीं है, बल्कि इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समाचार प्रदाता का छद्मभेष धारण करने और फेक न्यूज फैलाने से रोकना है. इस कदम से जवाबदेही आएगी. न्यूज और कंटेंट के माध्यमों को एक ही प्लेटफॉर्म के तहत लाना स्वाभाविक ही है."

इस तर्क में कुछ दम है. रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की 2019 की इंडिया डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने पाया कि उनके अध्ययन में शामिल 57 फीसद लोग 'चिंतित थे कि वे जो ऑनलाइन न्यूज देखते-पढ़ते हैं वह असल है या फर्जी.' सर्वे में 50 फीसद से ज्यादा लोग 'अत्यधिक पक्षपाती विषयसामग्री', 'खराब पत्रकारिता' और 'झूठी खबरों' को लेकर चिंतित थे.

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