ऑस्ट्रेलिया बनाम बिग टेक कंपनियाँ
DASTAKTIMES|March 2021
सरकार का तर्क है कि टेक कंपनियों को न्यूज रूम को उनकी पत्रकारिता के लिए उचित कीमत अदा करनी चाहिए। इसके साथ ही ये तर्क भी दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की न्यूज इंडस्ट्री के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है क्योंकि मजबूत मीडिया लोकतंत्र की जरूरत है। गौरतलब है कि न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया जैसी मीडिया कंपनियों ने विज्ञापन से होने वाली आय में दीर्घकालिक कमी आने के बाद सरकार पर दबाव बनाया है कि वह टेक कंपनियों को बातचीत के लिए तैयार करे। ऐसे समय जब मीडिया कंपनियों की कमाई में कमी आ रही है तब गूगल की कमाई में बढ़त देखी जा रही है।

• भारतीय मीडिया के लिए भी ऐसे नियम बन सकते है संजीवनी बूटी

ऑस्ट्रेलिया सरकार और गूगल, फेसबुक के बीच न्यूज कंटेंट शेयरिंग और इसके पेमेंट का मुद्दा अब वैश्विक मुद्दा बन गया है। इसी संदर्भ में हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। मॉरिसन ने प्रधानमंत्री से टेक कंपनियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। गौरतलब है कि दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों (गूगल एवं फेसबुक) और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच विवाद की वजह एक प्रस्तावित कानून है जो कि टेक कंपनियों और मीडिया संस्थाओं के बीच बाजार में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है। आस्ट्रेलियाई सरकार की नियामक संस्था ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग ने साल 2018 में मीडिया एवं विज्ञापन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी माहौल पर गूगल एवं फेसबुक के असर को लेकर जाँच का आदेश दिया था। संस्था ने पाया कि मीडिया एवं टेक कंपनियों के बीच शक्ति का असंतुलन है। इस आधार पर संस्था ने एक कानून बनाने की सिफारिश की जो कि दोनों तरह की कंपनियों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करेगी। पिछले साल जुलाई महीने में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नए विधेयक को पेश किया था जिसकी वजह से फेसबुक और गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं देना बंद करने की धमकी दी थी।

ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित कानून समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य सौदेबाजी संहिता बिल, 2020 के अनुसार गूगल और फेसबुक को मीडिया कंपनियों के सामग्री एवं समाचार का उपयोग करने के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी लेबर ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल का समर्थन किया है जिससे सीनेट को मंजूरी के बाद संभवतः जल्द ही कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। प्रस्तावित कानून एक संगठन के रूप में मीडिया संस्थाओं को टेक कंपनियों से नेगोशिएट करने की ताकत देगा ताकि उस सामग्री की कीमत तय हो सके जो कि टेक कंपनियों की न्यूज फीड और सर्च रिजल्ट्स में नजर आती है।

भारत में टेक कंपनियों का असर

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December 2021

नव्य एवं भव्य काशी

काशी अब अपने पुराधिपति के नव-प्रांगण के कायाकल्प को लेकर रोमांचित और आह्लादित है और ऐसा हो भी क्यों न, शताब्दियों बाद इस विशाल प्रांगण में सूर्य की किरणें खुलकर अम्खेलियां कर रहीं हैं, स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। मंदिर के स्वर्ण शिखर को छूकर विश्वनाथ धाम में निखरती किरणें ऐसा एहसास करा रही हैं मानो इस पावन पर्व पर स्वर्ग से उतरे नक्षत्र और देवी-देवता देवाधिदेव महादेव को नमन कर उनके दरबार में बैठ रहे हों। काशीवासियों का शिवत्व अपने चरम पर है। विश्वनाथ धाम की विशाल प्राचीर से जुड़े प्रवेश द्वार उस युग का आभास कराते हैं जब काशी पर आक्रांताओं की कुदृष्टि नहीं पड़ी थी। आदिकाल से गौरवमयी चिर चैतन्य काशी ने अपने भव्य इतिहास की सीढ़ियों पर पहला कदम रख एक और इतिहास रच दिया है। सर्वव्यापी शिव के धाम के दिव्य स्वरूप ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाने वाली बाबा दरबार की भव्यता को जीवंत कर, मूर्त रूप देकर काशीवासियों के मन की वीणा के तारों को कुछ इस तरह झंकृत किया है कि उससे निकला राग शताब्दियों तक गूंजता रहेगा।

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December 2021

मोदी के मास्टर स्ट्रोक से खेतों की ओर लौटे किसान विपक्ष को किया चारों खाने चित्त

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था और कई किसान इस हिंसा कांड में मारे जा चुके थे, अब तक तकरीबन 700 किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आन्दोलन की आड़ में विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली है उसमें वह अपने पैर कमी भी पीछे नहीं घसीटेंगे। लेकिन मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक झटके में विपक्ष का चारों खाने चित्त कर दिया। समझने की बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए तीन कृषि कानून थे क्या और उनमें क्या कहा गया था हालांकि कृषि कानूनों की થે वापसी निश्चित तौर पर आंदोलनकारी किसानों की बड़ी जीत है, जिन्होंने सरकार को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया।

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December 2021

देवभूमि में जीत का शंखनाद

देश की सियासत में पिछले सात वर्षों से जिस तरह मोदी के नाम का डंका बज रहा है, उत्तराखण्ड में भी लगातार उसकी गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करती आ रही भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि मोदी फैक्टर के साथ। युवा धामी कार्ड ने माहौल बदल दिया है और इसकी खलबली कांग्रेस खेमे में साफ देखने को मिल रही है। पार्टी चाह कर भी इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है। नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था और तब से उत्तराखण्ड में भी भाजपा अविजित स्थिति में है। वर्ष 2014 में पांचों लोकसभा सीटों पर जीत के साथ इसकी शुरुआत हुई, जबकि वर्ष 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से 57 सीटें हासिल कर भाजपा ने कदम आगे बढ़ाए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर पांचों सीटें भाजपा की झोली में। इन सभी चुनावों में मोदी ही भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा रहे। कांग्रेस के लिए यही चिंता का सबसे बड़ा सबब है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक उसका मुकाबला हमेशा मोदी से ही होता आया है। इस बार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मुख्यमंत्री बदले जाने को बड़ा मुद्दा बनाने में लगी थी। लेकिन, मुख्यमंत्री धामी जिस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी कार्यशैली की विरोधी भी तारीफ करने में पीछे नहीं हैं, उससे कांग्रेस की रही सही उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर डाला। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी तूफानी बैटिंग करते नजर आए। उत्तर प्रदेश से पांच रुपये अधिक गन्ने की कीमत कर दी। यही नहीं अगला कदम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का उठा दिया। ऐसे में ऐन मौके पर कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति की हवा निकल गई।

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December 2021

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December 2021

चीन का पाकिस्तान को 'तुगरिल' का तोहफा,भारतीय नौसेना भी तैयार

पाकिस्तान और भारतीय नौसेनाओं के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत का विश्लेषण करने वाली ग्लोबल फायर इंडेक्स वेबसाइट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में 285 युद्धपोत हैं। कुछ ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में 17 पनडुब्बियां हैं। इनमें 16 डीजल से और एक परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित है। जबकि पाकिस्तान के पास डीजल से चलने वाली नौ पनडुब्बियां हैं। फ्रिगेट की तुलना की जाये तो भारत को पाकिस्तान पर बढ़त हासिल है। लेकिन, अगर चीन के लिहाज से देखें तो स्थिति काफी अलग है।

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December 2021

सौन्दर्य सृजन कला का मूल कर्म

शरीर इन्द्रिय मन आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आयु में शरीर और आत्मा दोनों सम्मिलित हैं। मन और इन्द्रिय तो शरीर का भाग है ही लेकिन आत्मा को अधिकांश विद्वान अलग मानते हैं। अजर अमर बताते हैं। चरक संहिता में सबको द्रव्य कहा है। यहाँ 9 द्रव्य कहे गये हैं। पहला आकाश है। दूसरा वायु, तीसरा अग्नि है। चौथा जल, पाँचवा पृथ्वी, छठवां आत्मा है, सातवां मन है, आठवां काल है और नौवां दिशा। आत्मा को महाभारत के गीता वाले अंश में अजर, अमर, अविनाशी कहा गया है।

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December 2021

कबिरा खड़ा बाजार में -बिन खर्ची सब सून

कर्णधार हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सक्रेटरी, अनिल नागर को स्टेट विजिलेन्स द्वारा 18 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार कर नागर तथा उसके सह-आरोपियों से 3.5 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि बरामद करने के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात दिसम्बर को सेवा से बर्खास्त दिया है। परंतु प्रदेश की विपक्षी पार्टियां केवल डिाटी सेक्रेटरी को बर्खास्त करने भर से संतुा नहीं हैं और गहन जांच की मांग कर रही हैं ताकि अन्य बड़ी मछलियों की संलिप्तता भी उजागर हो सके ।

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DASTAKTIMES
December 2021

अलविदा जनरल

जनरल बिपिन रावत कई महत्वपूर्ण रणनीतिक आपरेशन का हिस्सा रहे। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मुहम्मद के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट करने के दौरान बतौर थलसेनाध्यक्ष उन्होंने रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। याद हो कि कश्मीर के पुलवामा में एक हमले में केंद्रीय सुरक्षा बल के 40 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकी कैपों को नेस्तनाबूत किया था। इस आपरेशन के समय जनरल रावत दिल्ली में साउथ ब्लाक के अपने आफिस से कमान संभाल रहे थे। इसके अलावा 2015 में देश की पूर्वोत्तर सीमा से लगे पड़ोसी देश म्यांमार में भी आंतकरोधी आपरेशन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। उन्हें पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए भी जाना जाता है।

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DASTAKTIMES
December 2021

अब पंजाब में 'ये मुफ्त-वो मुफ्त'

दिल्ली की तर्ज पर केजरीवाल ने वादा किया है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, रेलवे, आईएएस या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए कोचिंग की पूरी फीस पंजाब में सरकार बनने पर सरकार वहन करेगी। सीएम केजरीवाल ने बच्चों की शिक्षा के मामले में अन्य कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगर कोई एससी समुदाय का बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश पढ़ने जाना चाहेगा तो उसका खर्च भी सरकार उठाएगी। महिलाओं को भी 1000 प्रतिमाह देने का वादा करके केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है

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DASTAKTIMES
December 2021
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