दुनियाभर की चिंता 'क्रिप्टो करेंसी'
DASTAKTIMES|March 2021
दुनिया भर के संगठनों ने आभासी मुद्राओं से निपटने के दौरान सावधानी बरतने का आह्वान किया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार का कवरिंग सिस्टम प्रतिबंध पूरे सिस्टम का खत्म कर सकता है, जिसका अर्थ है कि इन आभासी मुद्राओं का कोई विनियमन नहीं होगा। जून 2013 में, आरबीआई ने पहली बार आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी और ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी।
आशुतोष सिंह

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाएगी और जल्द ही संसद में इसके लिए आधिकारिक डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक-2021 पेश करेगी। सरकार का मानना है कि अभी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कानून वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

यदि क्रिप्टो करेंसी पर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो क्रिप्टोक्यूरेसी को कानूनी लेनदेन और मुद्रा के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित होजाएगा। वही क्रिप्टोक्यूरेंसी को भुगतान प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी विधेयक के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अपराध होने पर आरबीआई को नियामक और प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नामित करना चाहती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा हेतु सुविधाजनक ढांचा तैयार करना । भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रतिबंधित करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल, 2018 को क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर क्रिप्टो करेंसीज से जुड़ी कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल मार्च 2020 में आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसीज पर लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया था।

आरबीआई ने इसके द्वारा विनियमित किसी संस्था जैसे, राष्ट्रीयकृत बैंकों / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / सहकारी बैंकों आदि को आभासी मुद्राओं के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव का विवरण पेश नहीं किया गया है। चूंकि, केंद्रीय बैंक द्वारा माना गया है कि, आभासी मुद्रायें देश में प्रतिबंधित नहीं हैं, इसलिए, आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर 'असंगत' है। इसके अलावा, अदालत ने पाया है, कि आरबीआई द्वारा परिपत्र जारी करने से पहले अन्य विकल्पों की उपलब्धता पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, अदालत ने दो मसौदा विधेयकों और कई समितियों के बावजूद आधिकारिक डिजिटल रुपया पेश करने में केंद्र सरकार की विफलता का उल्लेख किया । दुनिया भर के संगठनों ने आभासी मुद्राओं से निपटने के दौरान सावधानी बरतने का आह्वान किया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार का कवरिंग सिस्टम प्रतिबंध पूरे सिस्टम को खत्म कर सकता है, जिसका अर्थ है कि इन आभासी मुद्राओं का कोई विनियमन नहीं होगा।

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December 2021

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December 2021

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December 2021

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