विधानसभा में पांच सदस्य मनोनीत कर सकते हैं उपराज्यपाल

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मनोनयन के कोटे से पांच सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भ्रम को केंद्र सरकार ने दूर कर दिया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उपराज्यपाल बिना निर्वाचित सरकार की सलाह और सहायता के पांच सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह स्पष्टीकरण उच्च न्यायालय में दिया है, लेकिन इसे लेकर स्थानीय राजनीति तेज होने लगी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विधायकों के मनोनयन के उपराज्यपाल के अधिकार को अलोकतांत्रिक बताते हुए तीव्र प्रतिरोध करने की बात की है। दूसरी तरफ सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए घातक है और यह जनादेश को नकारने का एक हथियार है।