कालेधन को खपाकर घरों की कीमतें बढ़ा रहे अदृश्य खरीदार

इस विषय पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली थीं। एक-एक अनुभव ने साफ किया कि यह समस्या सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। भारत में एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, जहां टैक्स चोरी सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है।

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और जो टैक्स देता है, वही धीरे-धीरे इस दौड़ से बाहर होता जा रहा है। एक सड़क ठेकेदार ने लिखा कि सरकारी ठेकों पर 25 प्रतिशत कमीशन देना आम बात है, और इनकम टैक्स अधिकारी पहले से ही 'मैनेज' रहते हैं। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि वह 32 प्रतिशत इनकम टैक्स और 18 प्रतिशत जीएसटी भरता है, जबकि नारियल बेचने वाला रोज हजारों का यूपीआइ पेमेंट ले रहा है और उस पर कोई टैक्स जांच नहीं। ये अलग-थलग उदाहरण नहीं हैं। ये उस असमानता की ओर इशारा करते हैं जो हमारी आर्थिक व्यवस्था की नींव हिला रही है।