चैरिटी अस्पतालों में गरीबों के बेड पर अमीरों का कब्जा

चैरिटी एक्ट के तहत पंजीकृत राज्य के चैरिटी अस्पताल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने की योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं।

- भास्कर न्यूज | मुंबई

सरकार को यह लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गरीबों के लिए आरक्षित बेड का फायदा अमीरों को दिया जा रहा है। इसके बाद 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष निरीक्षण दल गठित करने का निर्णय लिया गया था। अब मंगलवार को राज्य के विधि व न्याय विभाग ने इस संबंध में परिपत्र भी जारी कर दिया है। यह विशेष दल चैरिटी अस्पतालों में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद कार्रवाई करेगा। सरकार की ओर से चैरिटी अस्पतालों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत बेड आरक्षित रखने का आदेश है।

नियमावली जारी

सभी चैरिटी अस्पतालों में धर्मादाय आयुक्त कार्यालय के जरिए सरकारी योजनाओं की उपलब्धता का बोर्ड लगाना अनिवार्य।