बिहार में ही क्यों चल रहे चुनाव सुधार के प्रयोग

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में रखना चाहता हूं कि यह बात तय होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी। क्या वह निरंतर एक प्रक्रिया बन जाएगी या उसकी कोई सीमा होगी? जनता दल का सवाल छोड़ दीजिए, इसमें सवाल सिर्फ समय सीमा का है।

- 

जो सांविधानिक संस्थाएं हैं, जिनकी मर्यादा की हम बात करते हैं, उनमें भी यह है कि सब लोग देश की लोकशाही को ठीक से चलाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सब जगह यह बात चली हुई है कि चुनावों में सुधार होना चाहिए। हम सब सुधार के काम में कई वर्षों से लगे हैं। ... लोकतंत्र कोई ऐबस्ट्रैक्ट चीज नहीं है, उसकी आवाज पार्टी के जरिए ही आती है। मैं सोचता हूंकि जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं, क्या कारण है कि उनमें से अकेले जनता दल के बूते पर 95 फीसदी सुधार के कार्यक्रम हुए हैं। ... मैं सोच रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को तीन महीने से हमने चुनाव के कार्यों में लगा रखा है। देश में चुनाव कितनी मशक्कत की चीज है, उससे सब लोग वाकिफ हैं। ...

कभी किसी मौके पर भी किसी सरकार के बाबत यह नहीं कहा गया कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन यही जनता दल की सरकार है, मैं सरकार के हक, पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक स्वर में बहुत-सी पार्टियों ने, बहुत से साथियों ने यह मांग की कि वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अब जो 28 तारीख तक चुनाव की तारीख बढ़ी है, इससे यह मुकम्मल हो गया कि राष्ट्रपति शासन के बगैर अब काम नहीं चलेगा।