आरोपों से मुंह न चुराए चुनाव आयोग

बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के खिलाफ हमलावर विपक्ष पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को काफी आक्रामक टिप्पणी की।

- संजय कुमार

उन्होंने इस कवायद के आलोचकों से सख्त लफ्जों में पूछा कि क्या निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर मर चुके मतदाताओं, पलायन कर चुके वोटरों, दो जगहों पर मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं, फर्जी या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता तैयार करना चाहिए ?

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को इस कदर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। बजाय इसके उनको आत्मआलोचना करनी चाहिए कि आखिर क्यों आयोग पर इतने तरह के सवाल उठने लगे हैं? क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि एक स्वायत्त संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग आज एक 'दल' के रूप में देखा जाने लगा है? इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह कि विपक्षी दल चुनाव बहिष्कार की धमकी देने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस निष्पक्षता की उम्मीद चुनाव आयोग से होती है, उस पर खरा उतरने में वह बुरी तरह विफल साबित हो रहा है?

विपक्ष के आरोप निराधार नहीं हैं। एसआईआर को लेकर ही चुनाव आयोग का मत है कि 52 लाख से अधिक मतदाता अलग-अलग कारणों से अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। मगर ऐसा कहते हुए आयोग ने यह नहीं बताया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुनरीक्षण किया गया था, तब इन लोगों के बारे के यही जानकारी क्यों नहीं मिली? यह भी कहा गया है कि 7.50 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं। तो क्या किसी मतदाता ने यह बताया है कि उसने कई सूचियों में अपना नाम दर्ज करा रखा है? जाहिर है, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रक्रिया की आलोचना के प्रति आक्रामकता दिखाने के बजाय स्पष्टता दिखानी चाहिए।