एक देश एक चुनाव का विचार खतरनाक

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की बात करती है, लेकिन उसका असली मकसद अधिकतम सत्ता हासिल करना है। पहले उसने चुनावी बांड के जरिये ऐसा करने की कोशिश की, जो पूरी तरह गैर-कानूनी पाए गए। सत्ता में रहते हुए इस सत्ताधारी राजनीतिक दल ने डर और पक्षपात का इस्तेमाल करके अनेक कंपनियों से पैसे लिये। बदले में एनडीए सरकारों ने इन कंपनियों को बड़े सरकारी ठेके दिए। इससे देश के हितों को नुकसान हुआ और लोगों की शक्ति कमजोर हुई। सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बांड असांविधानिक घोषित होने के बाद, भाजपा ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर और जोर दिया।

- मनोज कुमार झा

कुछ विषयों पर हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए : हमें चुनाव इसलिए चाहिए, क्योंकि हमें लोकतंत्र चाहिए। लेकिन लोकतंत्र चुनावों से भी बहुत ज्यादा अथाह और मूल्यवान है। अगर हम चुनाव को लोकतंत्र में एकमात्र महत्वपूर्ण चीज बना देते हैं, तो लोगों का जनादेश पांच साल के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए 'सीजन पास' की तरह हो जाता है। ऐसे में, सरकार के पास सार्थक बहस करने या मतदाताओं की जरूरतों और सपनों का जवाब देने का कोई कारण नहीं रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक एक अलोकप्रिय सरकार के साथ फंस सकते हैं, जिसे वे हटा नहीं सकते।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के समर्थक इस तथाकथित सुधार के कई फायदे बताते हैं। पहला - वे कहते हैं कि आदर्श आचार संहिता से शासन धीमा हो जाता है। मगर चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नागरिक समाज से चर्चा करके इन दिशा-निर्देशों को आधुनिक बनाना चाहिए। एक सख्त और जवाबदेह चुनाव आयोग इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है। उसे सत्तारूढ़ दल के उन प्रयासों पर नजर रखनी चाहिए, जिनसे मतदाताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। उसे सभी चुनावों को कम दिनों में आयोजित करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कई राज्यों में महीने भर तक चुनाव चलते हैं।