खर्च करने में क्यों हिचक रहा मध्यम वर्ग

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 की चौथी तिमाही में भी पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की तरह 7.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है।

- तुलसी जयकुमार

अनुमान है कि 2024-25 में करीब 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, 2023-24 में हमने 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की थी। इस लिहाज से साल 2024-25 कुछ सुस्त दिख रहा है, फिर भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। ऐसे में, क्या देश के मध्यम वर्ग से उपभोग-आधारित विकास-चक्र को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है?

'प्राइस' नामक शोध संस्थान ने भारत में उन लोगों को 'मध्यम वर्ग' बताया है, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर हर साल 1.09 लाख रुपये से लेकर 6.46 लाख रुपये कमाते हैं, या फिर उस परिवार को मध्यम वर्ग में शामिल किया है, जो पांच लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक सालाना कमाता है। माना जाता है कि इस वर्ग में साल 2020-21 में 43.2 करोड़ लोग थे, जो 2030-31 तक बढ़कर 71.5 करोड़ और 2047 तक एक अरब हो जाएंगे। अगर भारत की अनुमानित आबादी तब 1.66 अरब मानें, तो जनसंख्या में इस वर्ग की हिस्सेदारी 61 प्रतिशत होगी। फिर भी, इन बड़े आंकड़ों में एक चिंतित करने वाली प्रवृत्ति यह सामने आई है कि शहरों में विवेकाधीन खर्च (जरूरी खर्च से अतिरिक्त होने वाला व्यय) अब भी कम बना हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक का मई 2025 का ताजा शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण इसे रेखांकित करता है। उपभोक्ता भावना को मापने वाला मौजूदा विश्वास सूचकांक 95.4 अंकों के साथ 'तटस्थ स्तर' (जो न सकारात्मक और न नकारात्मक असर दिखाता है) से नीचे बना हुआ है। मार्च की तुलना में इसमें मामूली कमी आई है। बेशक, भावी अपेक्षा सूचकांक (एफईआई) 123.4 पर पहुंच गया है, जो अच्छा संकेत देता है, पर खर्च को लेकर जन-भावना कमजोर बनी हुई है।