विदेशी ताकतों को मजबूती दे रहा है देश का प्रतिपक्ष

विपक्ष द्वारा सरकारी नीतियों एवं निर्णयों का विरोध तो लोकतंत्र में अपरिहार्य है।

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सौभाग्यवश आपातकाल (1975-1977) को छोड़ कर देश में इस पर कभी ग्रहण नहीं लगा। त्रि-स्तरीय संघीय-व्यवस्था के कारण भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय - तीन प्रकार की सरकारें काम करती हैं। इन्हें संविधान से शक्तियां और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर कानून बनाती और निर्णय लेती हैं। विपक्षी दलों को इन सरकारों द्वारा प्रस्तावित कानूनों, नीतियों और निर्णयों पर प्रश्न उठाने, विरोध करने और विकल्प सुझाने का अवसर मिलता है।