आधार नागरिकता-निवास का प्रमाण पत्र नहीं: आयोग

नई दिल्ली, आइएएनएस बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के विरुद्ध कई गैर-सरकारी संगठनों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर चुनाव आयोग ने गुरुवार को आपत्ति जताई। आयोग ने एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) व अन्य जनहित याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई और कहा, "इनमें से कोई भी बिहार में मतदाता नहीं है!

- माला दीक्षित

आयोग ने बताया कि इस अभियान में एक लाख बीएलओ लगे हैं, करीब डेढ़ लाख बीएलए (राजनीतिक दलों के बूथ लेबल एजेंट) लगे हैं। चुनाव आयोग के कर्मचारी ही फार्म वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यह काम चुनाव आयोग का है और वही कर रहा है। स्वीकार्य 11 दस्तावेज की सूची पर आयोग ने कहा कि ये दस्तावेज संपूर्ण नहीं हैं, सांकेतिक हैं, कोई और भी दस्तावेज पेश