मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए कारपोरेट कर में छूट संभव

आगामी बजट में सरकार मैन्यूफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कारपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत दे सकती है।

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ताकि निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार नई यूनिट के लिए कारपोरेट टैक्स की दर को 15-18 प्रतिशत कर सकती है अभी घरेलू कारपोरेट के लिए यह दर 22 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही मैन्यूफैक्चरिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है मैन्यूफैक्चरिंग के प्रदर्शन को बेहतर किए बगैर रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने खुद ही विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले चार वित्त वर्