बिल मंजूरी पर राज्यपाल-राष्ट्रपति के लिए कोई डेडलाइन नहीं : सुप्रीम कोर्ट

लेकिन, अनिश्चितकालीन देरी पर कोर्ट निर्देश देगा

- भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई समयसीमा लागू नहीं कर सकते।

कोर्ट को भी ऐसे विधेयकों को 'अनुमोदित माना' कहने का हक नहीं। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत मिले अधिकारों से परे जाकर विधेयक लंबित नहीं रख सकते। लंबी, अस्पष्ट और अनंत देरी पर कोर्ट राज्यपाल को उचित समय में संवैधानिक दायित्व पूरा करने को कह सकता है। दरअसल, तमिलनाडु सरकार की याचिका पर अप्रैल में जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए 3 माह की सीमा तय की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 (1) के तहत फैसले पर 14 प्रश्न उठाते हुए कोर्ट से राय मांगी थी।