ट्रम्प को टैरिफ थोपने के अधिकार नहीं हैं!

अमेरिकी संविधान जिन हालात में इसके अधिकार देता है, वो मौजूदा मामले में लागू नहीं होते

- नीरज कौशल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एकतरफा टैरिफों या उनकी धमकियों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दुनियाभर के व्यवसाय और नीति-निर्माता इसके संभावित परिणामों से डरे हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस तरह के टैरिफ लागू करने के संवैधानिक अधिकार हैं भी ?

जाहिराना तौर पर, नहीं!

नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जानकार पॉल क्रुगमैन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'सबस्टैक' पर लिखा है कि 'व्यापार को लेकर ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं, लगभग वह सबकुछ गैरकानूनी है।'

और ऐसा सोचने वाले क्रुगमैन अकेले नहीं हैं। अमेरिका में, दर्जनभर राज्य सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों ने टैरिफ के लिए शासनात्मक आदेशों का उपयोग करने और विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए ट्रम्प सरकार पर मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति-अधिकारों के जरूरत से अधिक उपयोग ने अमेरिकी व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है।

यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में दायर याचिका में उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ को अवैध घोषित करने और सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को इन्हें लागू करने से रोकने की मांग की है।