हमारी लोकतांत्रिक आत्मा का जीवित घोषणा पत्र है संविधान

26 नवम्बर वह दिन है, जब भारत ने अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय की, एक ऐसा भविष्य, जिसकी नींव समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर रखी गई। 26 नवम्बर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस भारत की उस ऐतिहासिक चेतना का उत्सव है, जिसने हमें एक आधुनिक, समानतावादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में गढ़ा।

- योगेश कुमार गोयल

भारतीय लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथसाथ एक जीवंत, निरंतर विकसित होता दस्तावेज भी है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है और साथ ही उसके कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। 26 नवम्बर 1949 को जब संविधान सभा ने इस महान ग्रंथ को अपनाया, उसी क्षण भारत के भविष्य की दिशा तय हो गई थी। यही कारण है कि यह दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्र इस अवसर पर संविधान निमार्ता डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अमूल्य योगदान को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता है। अम्बेडकर ने विश्व के अनेक

संविधानों का गहन अध्ययन करके भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप एक ऐसा संविधान तैयार किया, जो न केवल व्यापक है बल्कि आज भी विश्व में सर्वाधिक प्रगतिशील संविधानों में गिना जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत लंबी, जटिल और ऐतिहासिक थी। संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। इस समिति में पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे युगपुरुष शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, हालांकि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया और अलग पाकिस्तान की मांग पर अडिग रही।