• कोर्ट ने कहा - विशेष नंबर बताना होगा, ताकि खरीदार और राजनीतिक दलों का पता चल सके
• एसबीआइ की मंशा किसी तरह की जानकारी अपने पास रखने की नहीं है: वकील हरीश साल्वे
चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी देने में आनाकानी कर रहे देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक एसबीआइ को फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआइ की तरफ से किन कंपनियों ने किन राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के जरिये चंदा दिया है, इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं देने पर नाराजगी जताई। एसबीआइ के रवैये को मनमाना करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे 21 मार्च (गुरुवार) तक चुनावी बांड को लेकर पूरी जानकारी देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआइ को चुनावी बांड से जुड़ा विशेष नंबर (यूनीक अल्फान्यूमेरिक नंबर) बताना होगा, ताकि इसके खरीदार और भुनाने वाले राजनीतिक दलों का पता चल सके।
この記事は Dainik Jagran の March 19, 2024 版に掲載されています。
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दूरसंचार विभाग ने कहा है कि टेलीमार्केटिंग के लिए मोबाइल नंबरों के उपयोग की अनुमति नहीं है और अगर कोई उपभोक्ता अपने उत्पाद के प्रचार को लेकर मैसेज भेजने के लिए अपने मोबाइल कनेक्शन का उपयोग करता है तो पहली शिकायत पर उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि ऐसे उपभोक्ता का नाम और पता दो साल की अवधि के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
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