निर्माणस्थलों के प्रदूषण की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित

सख्ती: बॉम्बे हाई कोर्ट ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मुंबई मनपा से मांगा एक्शन प्लान

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• मनपा के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर समिति तैयार करेगी रिपोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने शहर के निर्माणस्थलों (कंस्ट्रक्शन साइट्स) के निरीक्षण के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है। समिति इस बात का निरीक्षण करेगी कि निर्माणस्थलों पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अदालत ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के लिए मुंबई मनपा (बीएमसी) से एक्शन प्लान की जानकारी मांगी है।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि भ्रम पैदा करने वाले कई निर्देश देने के बजाय छोटे कदम उठाकर यह सुझाव दिया जा सकता है कि वायु गुणवत्ता को तय सीमा के अंदर कैसे लाया जा सकता है? पीठ इस बात से सहमत थी कि एक वृहद कार्यायोजना बनाने की जरूरत है, जिसमें समय लगेगा। दिल्ली 15 से 20 वर्ष से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है।