बॉन्ड में नकद लेनदेन घटे, ये घूस का वैध जरिया न बने : सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट • शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा चंदे का बही-खाता

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इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह 30 सितंबर 2023 तक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे का 'अप टू डेट' डेटा सीलबंद लिफाफे में जमा चुनाव करे। आयोग एसबीआई और पार्टियों से डेटा ले। यह कवायद 2 हफ्ते में पूरी कर ले। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई