भारत में अग्नि सुरक्षा नियम

अग्नि सुरक्षा ऑडिट और खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) संभावित खतरों की पहचान करता है और किसी अधिभोग के अग्नि सुरक्षा मानकों का आकलन करने के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है। आग भारत में विभिन्न व्यवसायों के लिए एक बड़ा खतरा है। लगभग हर दिन देश भर में मीडिया द्वारा कुछ आग लगने की खबरें आती हैं। इन आग के परिणामस्वरूप न केवल कई बहुमूल्य जीवन की हानि हुई और कई लोग घायल हुए, बल्कि भारी संपत्ति की हानि भी हुई। पिछले दो दशकों के दौरान भारत में निर्माण गतिविधियों में, विशेषकर ऊंची इमारतों में तेजी से वृद्धि हुई है। अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण, आवासीय भवनों, विशेष रूप से ऊंची इमारतों में आग अधिक जटिल हो जाती है और बचाव कार्य अधिक कठिन हो जाते हैं और कभी-कभी इसके परिणामस्वरूप कई मौतें और भारी संपत्ति का नुकसान भी होता है। भारतीय उद्योग के तीव्र आधुनिकीकरण ने परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभी तक सामने नहीं आई है। यह लेख भारत में मौजूदा अग्नि सुरक्षा नियमों के समग्र परिदृश्य और संभावित आग के खतरों से निपटने के लिए इन नियमों की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

भारत में अग्निशमन सेवाएँ संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधानों के तहत, भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का निष्पादन नगर पालिकाओं के क्षेत्र में आता है। भारत में नियमित अग्निशमन सेवाओं की स्थापना लगभग 215 वर्ष पूर्व हुई थी। यह सेवा सबसे पहले 1803 में बंबई में स्थापित की गई थी, इसके बाद 1822 में कलकत्ता, 1867 में दिल्ली और 1908 में मद्रास में स्थापित की गई थी। अग्निशमन और बचाव उपकरणों की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने देश में अग्नि जोखिम और खतरा विश्लेषण करने का निर्णय लिया है।

वर्तमान में आग की रोकथाम और अग्निशमन सेवाएं संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित की जाती हैं। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि भारत में फायर ब्रिगेड का चरित्र विषम है और उनमें से अधिकांश अपर्याप्त रूप से सुसज्जित और अलग ढंग से संगठित हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी), जो भवन निर्माण और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भारत में बुनियादी मॉडल कोड है। आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा राज्य का विषय है। आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के नियम राज्य विनियमों या नगरपालिका उपनियमों के रूप में रखे गए हैं।