• वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप योजनाओं का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन
• सभी केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय योजनाएं इसके दायरे में
• इसके तहत कुछ अप्रासंगिक योजनाओं को बंद किया जाएगा
• केंद्र की 131 योजनाओं में से एक-तिहाई योजनाएं होंगी कम
• सभी योजनाओं के लिए विभाग को लेनी होगी नए सिरे से मंजूरी
この記事は Business Standard - Hindi の July 26, 2021 版に掲載されています。
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