この記事は Business Standard - Hindi の November 27, 2020 版に掲載されています。
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गठबंधन राजनीति के लौटे दौर ने अफसरशाहों की बढ़ाई चिंता
केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार का खाका तैयार हो गया है। इसी के साथ बदले परिदृश्य ने भारतीय अफसरशाही को चिंता में डाल दिया है।
प. बंगाल में लोकप्रिय योजनाओं से मजबूत हुईं ममता
पश्चिम बंगाल की 42 लोक सभा सीटों तृणमूल के हिस्से आईं 29 और भाजपा को 12 सीट पर करना पड़ा संतोष
परी आजादी से फैसले नहीं ले पाएगी गठबंधन सरकार
भारत जैसे देश के लिए गठबंधन सरकार अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन प्रशासन के इस ढांचे में नीतिगत मामलों में निर्णय लेने की गति धीमी पड़ने की आशंका रहती है।
विवादित विधेयक पार लगाना कठिन
गठबंधन सरकार में संविधान संशोधन वाले विधेयक पारित कराने में भाजपा को होगी परेशानी
बैंकों के लिए थोक जमा सीमा 3 करोड़ रु करने का प्रस्ताव
बदले जाएंगे नियम
आईटी में पर्याप्त निवेश की जरूरत
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा
नतीजों के बाद शेयर बाजार में गिरावट की जांच के लिए याचिका
एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्र और सेबी को जांच के निर्देश देने की मांग की
एक तिहाई शेयर 3 जून के स्तर से नीचे
पिछड़ने वालों में सरकारी उपक्रम, अदाणी, इन्फ्रा शेयर शामिल
दिल्ली हवाई अड्डा बढ़ाएगा क्षमता
भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे ने अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रबंधन क्षमता 12 महीने में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई
वाणिज्यिक वाहनों की थोक बिक्री घटने का अनुमान
रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय वाणिज्यिक वाहन (सीवी) उद्योग की थोक बिक्री 4 से 7 प्रतिशत घट सकती है।
