एक बुरे धंधे पर लगाम

इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सट्टेबाजी वाले आनलाइन गेम्स को बढ़ावा देकर अपनी तिजोरी भरने वाली कंपनियों ने एक अनैतिक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली थी

- संजय गुप्त

मोदी सरकार की ओर से लोकसभा और फिर राज्यसभा में आनन-फानन पारित प्रमोशन एंड रेगुलेशन आफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 कानून में परिवर्तित हो गया और इसी के साथ उस पर अमल भी शुरू हो गया। इसके चलते कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपने आनलाइन मनी गेम बंद करने शुरू कर दिए। जब से इंटरनेट का प्रसार एवं उसकी उपलब्धता बढ़ी है और मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम्स का चलन बढ़ा है, तब से ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसी कंपनियां भी आईं, जिन्होंने गेम की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का कारोबार शुरू कर दिया। पिछले कई वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित थीं कि पैसे के लेन-देन आधारित ऑनलाइन गेम्स कंपनियां गेम के नाम पर सट्टेबाजी का खेल खेल रही थीं। इस सट्टेबाजी के कारण तमाम लोग जुए की लत में अपना नुकसान कर रहे थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि सरकारों ने तो उन पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन संबंधित उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों के तर्कों को खारिज कर दिया और सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स को कौशल से जुड़ा खेल करार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसी कंपनियां अपना कारोबार खुलकर करने लगीं और इनमें से एक कंपनी तो भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक भी बन गई और उसका प्रचार नामी क्रिकेटर करने लगे।