विश्लेषण • नियमों को सख्त बनाए जाने की जरूरत है ड्रोन से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे लगातार बढ़ रहे हैं

दिसम्बर 1995 में पुरुलिया में आसमान से हथियारों की खेप आने पर हड़कंप मच गया था। 30 साल बाद अब पाकिस्तान से सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन से हथियारों और ड्रग्स आपूर्ति के मामले इतने बढ़ गए हैं कि मीडिया में रिपोर्टिंग ही नहीं होती। अंतरिक्ष से निर्बाध सैटेलाइट इंटरनेट, क्रिप्टो करंसी की आपराधिकता और ड्रोन की विस्फोटक फुलझड़ियों से युद्ध और आतंक की नए तरीके से वापसी हो सकती है। इसलिए ड्रोन के नियमन से जुड़े 4 पहलुओं को समझना जरूरी है।

- विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक [e-mail]

1. रजिस्ट्रेशन : 2021 में बनाए गए शिथिल नियमों के बाद भारत में ड्रोन क्रांति शुरू हुई है। 250 ग्राम से कम वजन वाले नैनो ड्रोन को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बगैर शौकिया तौर पर कोई भी उड़ा सकता है। ड्रोन को 100 रु. की फीस से रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। इसके बावजूद मॉडल रिमोट पायलट एयरक्रॉफ्ट सिस्टम वाले 25 किलो से कम के ड्रोनजिनका रिसर्च आदि में इस्तेमाल होता है- उनके रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। गैर-रजिस्टर्ड ड्रोन को कोई भी उड़ा सकता है। बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद पुलिस जांच के बगैर ड्रोन पायलट का लाइसेंस मिल सकता है। सीडीएस अनिल चौहान के अनुसार पानी की बोतल जैसे छोटे ड्रोन से भी बड़े स्तर पर तबाही मचाई जा सकती है। छोटे ड्रोन इतनी तेजी से उड़ते हैं कि प्रतिक्रिया देने के लिए सिर्फ 90 सेकंड का समय मिलता है। भारत में सभी तरह के ड्रोन के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने के साथ उड़ान के नियमन के लिए पुलिस को अधिकार मिलने चाहिए।