नए कानून से साफ होगा सियासी चेहरा?

गंभीर आपराधिक आरोपों में जेल जाने वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की बर्खास्तगी के लिए प्रस्तावित कानून के पक्ष और विपक्ष में कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन पहले इस प्रस्तावित कानून की पृष्ठभूमि और वर्तमान नैरेटिव, दोनों को समझने की जरूरत है।

- विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील

भ्रष्टाचार खत्म करने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता के मामले में अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। उन्होंने लोकपाल को हर मर्ज की दवा और जादुई चिराग बताया था, लेकिन आज यह संस्थान सुशासन के परिदृश्य से गायब है। फिर शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बावजूद नैतिक श्रेष्ठता की दुहाई देने वाले केजरीवाल कानूनी बारीकियों की आड़ में इस्तीफा दिए बगैर 8 महीने तक जेल से ही सरकार चलाते रहे। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के नाम पर जमानत मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। हालांकि चुनावों में जनता ने उन्हें खारिज कर दिया।

नए बिल की प्रस्तावना के अनुसार संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री और मंत्री नैतिकता के आधार पर पद त्याग देते थे। लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन ने जेल जाने के पहले त्यागपत्र दे दिए थे। लेकिन इस कानून के समर्थकों के अनुसार केजरीवाल समेत कई अन्य मंत्रियों ने कुर्सी के मोह में जिस तरीके से नैतिकता को ताक पर रखा, उसकी वजह से यह कानून लाने की जरूरत पड़ी।

मगर क्या यह सिर्फ नैरेटिव सेट करने का प्रयास?